केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उम्मीद थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2025 के केंद्रीय बजट में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की रूपरेखा और इसके कार्यान्वयन के लिए बजटीय प्रावधान की घोषणा करेंगी। लेकिन, बजट भाषण में इस पर कोई चर्चा नहीं की गई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि सरकार इसे 2026-27 के बजट में शामिल कर सकती है।
8वें वेतन आयोग की स्थिति और संभावित कार्यकाल
मोदी सरकार ने पिछले महीने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी और यह कहा गया था कि इसके लिए जल्द ही अध्यक्ष और दो सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह पैनल 2026 से अपने कार्यकाल की शुरुआत कर सकता है और अगले साल तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सकता है।
7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, जिसके चलते यह संभावना जताई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। हालांकि, बजट 2025 में इस पर कोई प्रावधान नहीं किया गया, जिसका अर्थ है कि सरकार अगले बजट (2026-27) में वेतन और पेंशन संशोधन से जुड़े खर्चों को शामिल कर सकती है।
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब आएंगी?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नया वेतन आयोग अपनी सिफारिशें पूरी करने में कम से कम एक साल ले सकता है।
- 7वें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें देने में 18 महीने लगे थे।
- वित्त मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) से सुझाव मांगे हैं।
- आयोग के संदर्भ की शर्तें (Terms of Reference) औपचारिक रूप से स्वीकृत होने के बाद ही पैनल अपना काम शुरू करेगा।
इसलिए, केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लिए अगले वित्त वर्ष तक इंतजार करना पड़ सकता है।
वित्तीय प्रभाव: वेतन और पेंशन में संभावित वृद्धि
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि होगी। यह फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय किया जाएगा।
फिटमेंट फैक्टर और संभावित वेतन वृद्धि
- संभावित फिटमेंट फैक्टर: 1.92 से 2.86 के बीच।
- यदि 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो जाएगा।
- पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹25,740 हो जाएगी।
वेतन और पेंशन की गणना फिटमेंट फैक्टर को मौजूदा न्यूनतम वेतन/पेंशन से गुणा करके की जाती है।
- 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में आ सकती हैं।
- बजट 2025 में कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया गया, लेकिन अगले बजट में इसे शामिल किया जा सकता है।
- वेतन और पेंशन संशोधन के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक हो सकता है, जिससे वेतन ₹51,480 तक बढ़ सकता है।
- अगले कुछ महीनों में आयोग की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।
