हाल के दिनों में लाखों टैक्सपेयर्स के मोबाइल और ई-मेल पर आयकर विभाग की ओर से एक संदेश प्राप्त हुआ है। इस संदेश ने कई लोगों को चिंता में डाल दिया कि कहीं उनके खिलाफ कोई जांच, नोटिस या कार्रवाई तो शुरू नहीं हो गई। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह संदेश कार्रवाई नहीं, बल्कि चेतावनी और सुधार का अवसर है।
दरअसल, आयकर विभाग ने विदेशी आय और संपत्ति (Foreign Assets & Income) को लेकर एक जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य उन करदाताओं को सतर्क करना है जिनके द्वारा दाखिल ITR और विभाग के पास उपलब्ध थर्ड-पार्टी डेटा (बैंक, निवेश संस्थान, विदेशी टैक्स एजेंसियां) में अंतर पाया गया है।
आयकर विभाग ने क्यों भेजा यह मैसेज?
आयकर विभाग ने सोशल मीडिया और आधिकारिक बयानों में स्पष्ट किया है कि ये संदेश सलाहात्मक (Advisory) हैं, न कि किसी जांच या दंडात्मक कार्रवाई की शुरुआत।
विभाग का कहना है कि:
- टैक्सपेयर्स को यह बताया जाए कि उनके कुछ वित्तीय लेन-देन की जानकारी विभाग के पास पहले से उपलब्ध है, करदाता Annual Information Statement (AIS) की जांच कर सकें, यदि कोई गलती या चूक हुई हो तो स्वेच्छा से सुधार किया जा सके, यह पहल “पहले सूचना, बाद में कार्रवाई” की नीति पर आधारित है।
किन टैक्सपेयर्स को मिला यह मैसेज?
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अनुसार, यह संदेश विशेष रूप से उन लोगों को भेजा गया है जिन्होंने अपने ITR में निम्न में से कोई जानकारी डिस्क्लोज नहीं की या अधूरी दी है:
- विदेशी बैंक खाता (चाहे वह निष्क्रिय ही क्यों न हो)
- विदेश में खरीदी गई जमीन या फ्लैट
- विदेशी शेयर, म्यूचुअल फंड
- ESOPs या RSUs (विदेशी कंपनी के स्टॉक लाभ)
- विदेशी इंश्योरेंस पॉलिसी
- क्रिप्टो या अन्य डिजिटल एसेट (विशेषकर विदेशी एक्सचेंज पर)
इन सभी सूचनाओं का मिलान आयकर विभाग अंतरराष्ट्रीय टैक्स समझौतों और डेटा-शेयरिंग व्यवस्था के तहत करता है।
Schedule FA क्या है और क्यों है इतना जरूरी?
ITR फॉर्म में Schedule FA (Foreign Assets) वह सेक्शन है, जहां भारतीय रेजिडेंट टैक्सपेयर्स को अपनी सभी विदेशी संपत्तियों और आय का विवरण देना अनिवार्य है। इसमें शामिल हैं:
- भारत के बाहर स्थित कोई भी अचल संपत्ति
- विदेशी बैंक अकाउंट
- विदेशी कंपनी में शेयर या निवेश
- विदेशी ट्रस्ट या फर्म में हिस्सेदारी
- विदेशी इंश्योरेंस या पेंशन पॉलिसी
यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि विदेशी संपत्ति में नुकसान होने पर भी उसे बताना अनिवार्य है।
अब टैक्सपेयर्स को क्या करना चाहिए?
अगर आपको आयकर विभाग की ओर से यह मैसेज मिला है, तो घबराने की नहीं, बल्कि सही कदम उठाने की जरूरत है:
- AIS और TIS की जांच करें : आयकर पोर्टल पर लॉगिन कर Annual Information Statement (AIS) और Taxpayer Information Summary (TIS) को ध्यान से देखें।
- डेटा में अंतर हो तो फीडबैक दें : यदि कोई जानकारी गलत या डुप्लीकेट लगती है, तो Compliance Portal पर फीडबैक जरूर दें।
- Revised ITR फाइल करें : यदि ITR में कोई जानकारी छूट गई है या गलत भर दी गई है, तो Revised Return दाखिल करें।
- समय सीमा का ध्यान रखें : आकलन वर्ष 2025-26 के लिए Revised या Belated ITR भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है।
अगर विदेशी एसेट नहीं बताए तो क्या होगा?
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अनुसार, विदेशी संपत्ति या आय छुपाना Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) Act, 2015 के तहत गंभीर अपराध है। इसके परिणाम हो सकते हैं:
- न्यूनतम 10 लाख रुपये तक का जुर्माना
- विदेशी संपत्ति की वैल्यू पर 30% तक टैक्स
- गंभीर मामलों में अभियोजन (Prosecution)
यानी लापरवाही या अनदेखी भविष्य में भारी पड़ सकती है।
कौन-सा ITR फॉर्म सही रहेगा?
विदेशी एसेट या इनकम दिखाने के लिए आमतौर पर:
- ITR-2 (यदि व्यवसाय नहीं है)
- ITR-3 (यदि व्यवसाय/प्रोफेशन है)
ध्यान रखें कि ITR-1 और ITR-4 में Foreign Asset दिखाने की अनुमति नहीं है।
आयकर विभाग का यह कदम करदाताओं को डराने के लिए नहीं, बल्कि स्वेच्छा से टैक्स अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए है। यदि समय रहते AIS जांचकर सही जानकारी दे दी जाए, तो न जुर्माना लगेगा, न कानूनी परेशानी होगी।
आज के डिजिटल और वैश्विक युग में विदेशी आय या संपत्ति छुपाना लगभग असंभव है। इसलिए सबसे समझदारी भरा कदम यही है कि पूरी पारदर्शिता के साथ ITR भरें और किसी भी संदेश को नजरअंदाज न करें।