गिग वर्कर्स को पहचान पत्र और सामाजिक सुरक्षा योजना की सुविधा मिलेगी – वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण | Details Inside

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने बजट भाषण में घोषणा की कि उनकी सरकार गिग वर्कर्स को पहचान पत्र प्रदान करेगी और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजना के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्रदान करेगी। इस निर्णय का उद्देश्य उन श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाना है जो अस्थायी या अनियमित कार्य करते हैं, और उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए कदम उठाना है।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार स्ट्रीट वेंडर्स और ऑनलाइन और शहरी श्रमिकों में निवेश करेगी। गिग वर्कर्स को ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर पहचान पत्र और पंजीकरण प्रदान किए जाएंगे और उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य इन श्रमिकों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल करना और उन्हें उनकी सेवाओं के लिए पहचान देना है।

पीएम स्वनिधि योजना को पुनर्गठित किया जाएगा

सीतारमण ने घोषणा की कि पीएम स्वनिधि योजना को पुनर्गठित किया जाएगा और इसके तहत बैंकों से उन्नत ऋण, यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड और क्षमता निर्माण समर्थन सुनिश्चित किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।

सामाजिक सुरक्षा के लिए समिति का गठन

वित्त मंत्री ने बताया कि विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधियों की एक समिति का गठन किया गया है जो गिग और प्लेटफार्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण लाभ प्रदान करने के लिए एक ढांचा सुझाएगी। यह समिति इन श्रमिकों को जीवन और विकलांगता कवरेज, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि के मामलों में उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपाय प्रदान करने के लिए काम करेगी।

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ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एग्रीगेटर्स को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने की सलाह दी है। गिग और प्लेटफार्म श्रमिकों की पहचान और पंजीकरण के लिए यह पोर्टल एक महत्वपूर्ण उपकरण है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में इन श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों का प्रावधान है, और इसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।

बजट 2025 में विकास और समावेशी विकास पर जोर

सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि बजट 2025 सरकार के विकास को तेज करने, समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने, घरेलू भावनाओं को उठाने और भारत के बढ़ते मध्यवर्ग की खर्च शक्ति को बढ़ाने के प्रयासों को जारी रखता है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 ने अनुमान लगाया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2025-26 के अगले वित्तीय वर्ष में 6.3 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत तक बढ़ेगी। एक अन्य प्रमुख मार्गदर्शन में, आर्थिक सर्वेक्षण ने सुझाव दिया कि भारत को विकसित भारत के सपनों को प्राप्त करने के लिए एक दशक या दो के लिए लगभग 8 प्रतिशत की दर से बढ़ने की आवश्यकता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली दो तिमाहियों में देश की विकास दर कमजोर प्रगति दिखा रही थी।

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